“CAIT मध्यप्रदेश ने GST में सुधार के लिए सरकार को सौंपे सुझाव”

GST काउंसिल बैठक से पहले दरों में कटौती और अनुपालन सरल बनाने की माँग

 

भोपाल हेडलाइन

संतोष योगी की खबर 9993268143

 

 

भोपाल /आगामी GST काउंसिल बैठक से पहले कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) मध्यप्रदेश ने सरकार से व्यापार जगत की समस्याओं को दूर करने और कर ढाँचे को सरल बनाने की माँग की है। कैट की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष सुनील अग्रवाल जी, पूर्व प्रिन्सिपल चीफ कमिशनर सी जी एस टी नवनीत गोयल जी, सुनील जैन 501 जी, जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा इस अवसर पर उपस्थित रहे!

संगठन ने कहा कि वर्तमान GST व्यवस्था में छोटे व्यापारी, MSME और निर्यातक वर्ग लगातार अनुपालन और उच्च दरों से परेशान हैं। यदि सुधार नहीं किए गए तो व्यापार प्रभावित होगा और उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा।

 

CAIT ने अपने ज्ञापन में कहा कि दर कटौती से न केवल व्यापार लागत घटेगी बल्कि भारतीय उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और उपभोक्ता को भी सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और मुकदमेबाजी कम होगी।

 

प्रमुख माँगें:

 

वस्तुओं पर राहत: स्टेशनरी, तैयार खाद्य पदार्थ (नमकीन, बिस्किट, आइसक्रीम आदि), सौंदर्य प्रसाधन, ड्राईफ्रूट्स, वस्त्र, मोबाइल (₹30,000 तक), EV पार्ट्स, कृषि उपकरण, साइकिल, खिलौने, टीवी (32 इंच तक) और रसोई बर्तन जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर GST को 12%/18% से घटाकर 5% किया जाए। वहीं सीमेंट, टायर, वाहन, बैटरी, एयर कंडीशनर और कार्बोनेटेड पेय जैसी वस्तुओं पर GST को 28% से घटाकर 18% किया जाए।

 

आइसक्रीम जैसे आम उपभोग की वस्तु पर कॉम्पोज़िशन स्कीम का लाभ दिया जाए।

 

 

सेवाओं पर राहत: कोल्ड स्टोरेज, सैलून, शादी समारोह सेवाएँ, खनन पट्टे और कमर्शियल किराये पर GST को 5% तक सीमित किया जाए।

 

अनुपालन में सरलता: MSMEs और छोटे व्यापारियों के लिए सरल एक पेज वार्षिक रिटर्न लागू हो। पंजीकरण सीमा और कॉम्पोज़िशन स्कीम की सीमा को 5 से 10 करोड़ तक बढ़ाया जाए ताकि B2C ट्रेडर्स भी सरल GST व्यवस्था का लाभ ले सकें। GST पोर्टल को तकनीकी रूप से बेहतर बनाया जाए और ईमानदार व्यापारियों को अनावश्यक छापों से छूट दी जाए।

 

ITC सुधार: आपूर्तिकर्ता की गलती का बोझ खरीदार पर न डाला जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर व परिवहन क्षेत्र में ईंधन (डीज़ल, गैस, ATF) पर ITC का लाभ दिया जाए। साथ ही ब्याज दर को 18% से घटाकर 12% करने की माँग की गई है।

 

 

CAIT की अपील -

 

CAIT मध्यप्रदेश ने उम्मीद जताई है कि सरकार व्यापारियों की इन व्यावहारिक माँगों को गंभीरता से सुनेगी और आगामी GST काउंसिल बैठक में निर्णय लेगी। संगठन का कहना है कि यदि यह सुधार लागू होते हैं तो व्यापार जगत को राहत, उपभोक्ताओं को सस्ता सामान और सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा।