ईडब्ल्यूएस आरक्षण, नियुक्ति एवं योजनाओं में श्री राजपूत करणी सेना द्वारा सुधार की मांग 

 

संतोष योगी की खबर 

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भोपाल। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए सरकार द्वारा लागू ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरलीकरण, समान अवसर एवं न्याय उचित सुधार हेतु श्री राजपूत करणी सेना द्वारा राज्य शासन से 11 सूत्री मांगे रखी गई हैं। 

 राजधानी के नाइन मसाला रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सेवा प्रमुख अनुराग प्रताप सिंह राघव ने बताया कि हमारी प्रमुख मांगों में आरक्षित वर्गों की तरह ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी प्रतियोगी परीक्षा में 5 वर्ष की आयु सीमा छूट, यूपीएससी परीक्षा में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को अतिरिक्त प्रयास की अनुमति, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 1918 के अंतर्गत चयनित ईडब्ल्यूएस वर्क के 848 अभ्यर्थियों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से करने, कैरी फॉरवार्ड का अधिकार, कांतिका 6.3 को निरस्त करने, ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शिक्षा सहायता योजनाओं का लाभ दिया जाना, ईडब्ल्यूएस वर्क के कल्याण हेतु राज्य स्तरीय कल्याण बोर्ड का गठन तथा अन्य आरक्षित वर्गों की तरह आरटीई अधिनियम के तहत ईडब्ल्यूएस वर्क के बच्चों को भी निजी एवं शासकीय विद्यालयों में प्रवेश एवं निशुल्क शिक्षा के अधिकार में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित हैं। 

 करणी सेना ने मांग की है कि शासन द्वारा इन बिंदुओं पर सहानुभूति पूर्वक एवं प्राथमिकता के आधार पर विचार कर आवश्यक नीतिगत संशोधन हुआ आदेश जारी किए जाएं ताकि ईडब्ल्यूएस वर्ग के नागरिकों को न्याय उचित समान अवसर प्राप्त हो सकें.