राजपूत करणी सेना ओर सर्व ब्राह्मण मंच ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की भरी हुंकार
राजपूत करणी सेना ओर सर्व ब्राह्मण मंच ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की भरी हुंकार
संतोष योगी की खबर
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भोपाल / राजपूत करणी सेना और सर्व ब्राहम्ण मंच, मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए सेना के प्रदेश अध्यक्ष सहेन्द्र सिंह महिला प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह राठौर और ब्राहम्ण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पाण्डेय ने एक मत से कहा कि हम किसी भी रूप में आरक्षण का विरोध नहीं करते लेकिन सरकार से यह मांग करते हैं कि समस्त आरक्षण ओबीसी 14 प्रतिशत, एसी 16 प्रतिशत, एसटी 20 तथा ईडब्लूएस 10 प्रतिशत को संविधान के आर्टिकल 15(6), 16 (6) के अंतर्गत किया जाये।
वार्ता को सम्बोधित करते हुए संगठनों के प्रमुखों ने कहा कि आज की बैठक में अग्रवाल समाज और कायस्थ समाज का भी प्रतिनिधित्व है और हम आगे अन्य सवर्ण वर्ग से भी इसमें भागीदारी की अपील कर रहे है।
वक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 10 नवम्बर 2025 से प्रारम्भ होने वाली सुनवाई पर भी हमारा अनुरोध है सरकार अपने अधिवक्ताओं को दिशा-निर्देश दे कि पहले हमारे पक्ष पर विचार कर निर्णय लिया जावे उसके बाद कोर्ट की सुनवाई में सरकार भाग लें।
वही प्रमुख मांगो में कहा गया
आरक्षण संविधान के आर्टिकल 15 (6), 16 (6) के अंतर्गत किया जावे, एक बार से अधिक बार एक परिवार को इसका लाभ नहीं दिया जावे।
सरकार सरकारी नौकरी में पदोन्निति पर किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं करें।
सरकार लागू आरक्षण दिनांक से आज तक सभी वर्गों को दिए आरक्षण के नाम, पद और जाति के आकड़े सार्वजनिक प्लेटफार्म पर जारी करें।
हरिजन एक्ट के निरंतर दुरूपयोग को देखते हुए शिकायत की स्थिति में पहले विवेचना करे उसके आधार पर कार्यवाही करें।
पुलिस विभाग के अंतर्गत सब-इंस्पेक्टर भर्ती 8 वर्ष बाद आयी जिस कारण उपयुक्त प्रतिभागी ओवरऐज हो गये कोविड के बाद अन्य भर्तीयों में जिस प्रकार 3 वर्ष की छूट दी गयी सब-इंस्पेक्टर भर्ती में भी दी जावे।
